What is CAA ? | क्या है CAA कानून? | किसे होगा फायदा और किसको होगा नुकसान?, समझिए बारीकियां | N18V
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नागरिकता संशोधन कानून क्या है?
सबसे पहले यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यह कानून भारत के किसी नागरिक को उसकी नागरिकता से वंचित नहीं करता है और न ही यह किसी को नागरिकता देता है. यह कानून किसी भारतीय के लिए है ही नहीं.
किसे मिलेगा नागरिकता संशोधन कानून से फायदा?
दरअसल, यह कानून उन विदेशी लोगों के लिए है जो भारत की नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं. कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से है वो इस कानून के तहत भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है. यहां गौर करने वाली बात यह है कि यह कानून केवल अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में रह रहे उक्त धर्म के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने से जुड़ा है.
किन लोगों को मिलेगी भारत की नागरिकता?
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे वहां के अल्पसंख्यक जो भारत में 31 दिसंबर, 2014 को या इससे पहले प्रवेश कर गए हैं, उन्हें नागरिकता दी जानी है. इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा या पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (स) या विदेशी अधिनियम, 1946 के प्रावधानों के आवेदन या उसके अंतर्गत किसी नियम या आदेश के तहत छूट दी गई हो.
Live : चुनाव से पहले आ गया CAA | Modi Govt Notifies CAA Rules | CAA Law News | Lok Sabha Elections
विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए), 2019 को लागू करने से जुड़े नियमों को सोमवार को अधिसूचित किए जाने की संभावना है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के लिए है. एक बार सीएए के नियम जारी हो जाने के बाद मोदी सरकार 31 दिसंबर,2014 तक भारत आए बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारतीय नागरिकता देना शुरू कर देगी.
The notification of the rules is set to pave the way for the migrants from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan who belong to Hindu, Sikh, Jain, Parsi, Buddhist, and Christian communities to find citizenship in India
The Prime Minister Narendra Modi-led Government on Monday announced the implementation of the Citizenship Amendment Act (CAA). The move came before the Model Code of Conduct (MCC) came into play ahead of the Lok Sabha election 2024.
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